राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले न्यायालयमा देखिएको विवाद र समस्याबारे कानुनमन्त्री र कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्।
शुक्रबार साँझ उनले आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा मन्त्री तथा उपसभापति गौतमसहित सांसदहरू मोहनकुमार आचार्य, मधु कुमार चौलागाई, समिक्षा बास्कोटा, गजला मिक्रानी र सुलभ खरेललाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।
छलफलमा उपस्थित सांसद आचार्यका अनुसार न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे पार्टीले के गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे चासो राखेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोग लागेका व्यवसायी दिपक भट्ट र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर बीचको ‘कनेक्सन’ मा कारोबार गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका इनम सापकोटासँग हरि फुयाँल सर्वोच्च अदालत सहित सर्वोच्चका ७ न्यायाधीशले भेटेको र सापकोटाको मोबाइलमा रहेको एउटा कारोबारको विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम समेत उल्लेख भएको भनेर समाचार बाहिरिएसँगै न्यायालय विवादमा तानिएको छ।
यसै विषयमा कुरा गर्न सभापतिले आफुहरूलाई बोलाएर चासो व्यक्त गरेको सांसद आचार्यले बताए।
‘न्यायालय विवादमा परेको छ। यस्तो बेला पार्टीले सरकारले के गर्नुपर्ने हो? वा नपर्ने हो कि? भन्ने प्रश्न उहाँको थियो। हामीले आफ्ना आफ्ना धारणा सुनायौँ,’ उनले भने, ‘यो कुनै निष्कर्षको कुरा होइन छलफल गरेको हो।’
न्यायाधीशहरूका कारण अहिले न्यायालय विवादमा तानिएको कुरा निकै गम्भीर भन्दै आफूले तीन वटा विकल्प सुझाएको बताए।
पहिलो, यही विषयमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक (फूल कोर्ट)ले आफै अध्ययन गर्ने भनेको छ।
‘हुन त फूलकोर्टले आफै अनुसन्धान गर्ने भनेको छ। तर त्यो अनुसन्धानले दिएको निष्कर्ष र सिफारिस कहाँ दिने हो? आफै कारबाही गर्ने अधिकार त राख्दैन भन्ने पनि अर्को कुरा हो,’ उनले छलफलमा दिएको आफ्नो धारणा सुनाउँदै भने, ‘त्यही पनि उसले आफै अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बेलासम्म हेर्ने एउटा विकल्प रह्यो।’
दोस्रो, न्यायपरिषदले अनुसन्धान गर्ने।
‘न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न सक्ने अर्को संस्था न्याय परिषद हो तर यसले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार राख्दैन। उसले कारबाही गर्न पाउने भनेको उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको हकमा हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको हकमा चाहिँ छानबिन सम्म गर्न पाउँछ तर कारबाही गर्न पाउँदैन...’ उनले भने।
तेस्रो, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउने।
उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकारप्राप्त संस्था संसद भएको र संसदमा दुई तरिकाबाट यसको विषय प्रवेश हुने प्रकृया छलफलमा बताएका थिए।
‘संविधान/ कानुनले गरेको व्यवस्था भनेको एउटा चाहिँ तीन जना सांसदहरुले छानबिन गरि पाउँ भनेर एक सूचना/ निवेदन दिने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन गर्ने हो। छानबिन समितिको फाइन्डिङ्सको आधारमा अगाडि जाने कि नजाने भन्ने निर्णय त्यसले गर्ने। अर्को तरिका चाहिँ एक चौथाई सांसदहरुले महाभियोगकै प्रस्ताव दर्ता गर्ने र छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्ने भन्ने प्रक्रिया हो,' उनले भने।
यी तीन विकल्प सहित पर्याप्त छलफल गरेर पार्टीले धारणा बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको सांसद आचार्यले बताए।
महाअभियोगको कुरा उठाउँदा विगतमा जस्तो यसलाई कुनै पनि टुंगोमा नपुर्याइ छाड्ने काम गर्न नहुने पनि उनले बताए।
‘विगतमा महाअभियोगको जथाभावी प्रयोग भएको छ। त्यसको कुनै निष्कर्षमा नपुर्याइ छोडिएको छ। त्यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने नै मलाई लाग्छ। कसैलाई बदनाम गर्न महाभियोग लगाउने र प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसलाई 'हो' वा 'होइन' मा नपुर्याइ छोड्ने गर्न हुन्न। अनि महाअभियोगलाई कुनै राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहका रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो सम्पूर्ण प्रक्रिया शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान र संस्थाहरूलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ,’ छलफलमा उनले भने।
छलफलमा उपस्थित सांसद सुलभ खरेलले न्यायालयमा अहिले भइरहेको विवाद अहिलेको मात्र नभएको तर छानबिन गर्दा पनि प्रतिशोधका आधारमा गर्न नहुने धारणा आफूले राखेको बताए।
‘जे विषय बाहिर आएका छन् ती अहिलेका मात्र पनि होइनन्। यसमा छानबिन भएर जे-जे कुरा त्यहाँ भइरहेको छ सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो छलफलमा न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने हो भने तीन चारवटा विकल्प छन् भन्ने कुराकानी भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर यही गर्ने भन्ने निष्कर्ष पनि होइन। सभापतिले आफ्नो धारणा राख्नुभएको होइन। बरू थप छलफल गर्छु भन्नुभएको छ।’
उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने एकमात्र क्षेत्राधिकार संसदको भएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने एकमात्र क्षेत्राधिकार भएको संस्था प्रतिनिधिसभा हो। उनीहरूमाथि प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लाग्नु हुँदैन। तर बाहिर आएका कुराहरू गम्भीर छन्। तीनको छानबिन हुनुपर्छ,’ छलफलमा उनले भनेका थिए।
यसमा प्रतिनिधि सभाका तीन सदस्यले निवेदन (सूचना) दिएर संसदले छानबिन गर्ने संविधानको विकल्प पनि ठिक हुने उनले सुझाएका थिए।
‘सम्बन्धित न्यायाधीशले स्वच्छ सुनुवाइको मौका पाउनुपर्यो। गम्भीर त्रूटि होइन भने त्यसबाट सफाइ पाउनुपर्यो। हो भने कारबाही हुनुपर्यो भन्ने हो,’ उनले भने।
संविधानको धारा १०१ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश लगायत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने प्रकृया उल्लेख छ। त्यसमा दुई बाटोबाट महाअभियोगको प्रकृया सुरू सुन्छ।
पहिलो प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम एक चौँथाई सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने।
दोस्रो, तीन प्रतिनिधिसभा सदस्यले संविधानको गम्भीर उल्लंघन् गरेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको, खराव आचरण देखाएको, पदीय दायित्वको पालना वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको लगायतका सूचना ग्राह्य रहेको भनेर प्रमाणित गरि पेश गरेमा।
दुवै प्रस्ताव वा सूचना दर्ता भएपछि ११ सदस्यीय महाअभियोग छानविन समितिले छानविन गरी प्रतिनिधिसभामा सिफारिस गर्छ। प्रतिधिनिसभाको दुई तिहाइ सदस्यले महाअभियोग पास गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छन्।
रास्वपा सांसदहरूले सभापतिलाई शुक्रबार यीनै विकल्पबारे जानकारी गराएका हुन्।
छलफलमा उपस्थित सांसद मिक्रानीले एकदमै सामान्य विषयमा कुराकानी भएको बताइन्।
पार्टीको संस्थागत एजेन्डा नै सुशासन कायम गर्नु भएको र त्यो कुरा न्यायालयमा पनि लागु हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले छलफलमा बताइन्।
छलफलमा उपस्थित अर्का एक सांसदका अनुसार कानुन मन्त्री गौतमले भने आफ्नो कुनै धारणा सुनाइनन्। बरू आफू सरकारमा रहेकाले पार्टी वा सांसदहरूको कुरा सुन्ने त्यही अनुसार अघि बढ्ने बताइन्।
